इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सबसिडी योजना शुरू
केंद्र सरकार ने मंगलवार को 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम ई- ड्राइव सबसिडी योजना शुरू की। इस योजना का मकसद देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहित करना है। यह योजना एक अक्तूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक लागू की जाएगी।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, एक अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक के लिए लागू की जा रही ईएमपीएस (इलेक्ट्रिक गतिशीलता संवर्धन योजना) को भी पीएम ई- ड्राइव योजना में शामिल कर लिया जाएगा। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सबसिडी बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपए प्रति किलोवाट घंटा तय की गई है। योजना के दूसरे वर्ष में इसे आधा करके 2,500 रुपए प्रति किलोवाट घंटा कर दिया जाएगा और कुल लाभ 5,000 रुपए से अधिक नहीं होगा।
इस समय ओला, टीवीएस, एथर एनर्जी, हीरो विडा (हीरो मोटोकॉर्प) और चेतक बजाज जैसी कंपनियों की बैटरी क्षमता 2.88 से चार किलोवाट घंटे तक है। इनकी कीमत 90,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए के बीच है। इस योजना की पेशकश करते हुए भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप पेश किया जाएगा, जिसके जरिए योजना के तहत सबसिडी प्राप्त करने के लिए ई-वाउचर बनाया जा सकेगा। कुरैशी ने कहा कि एक आधार के लिए एक वाहन की अनुमति होगी।
